केंद्रीय बजट 2022-23 एवं आर्थिक समीक्षा – महत्वपूर्ण तथ्य

जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए
60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये आवंटित
किए गए थे।

2022-23 के बजट के अनुसार, गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे के भीतर खेतों से शुरू होकर, पूरे देश में
रासायनिक मुक्त खेती (जैविक खेती) को बढ़ावा दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को लेकर टैक्स लगाने का फैसला किया
गया है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल
डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स
लगेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2
प्रतिशत रखा गया है। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही
वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्योरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था
(Economy of India) की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को
लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा गरीबों को
किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट
लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के विस्तार की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए
जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। व‍ित्ते मंत्री ने
कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया है कि अगले 3 साल में
400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के
दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

सीतारमण ने बजट में वर्चु्अल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट
(Digital Assets) से होने वाली इनकम पर अब 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा।

रेलवे क्षेत्र में, स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन-एक उत्पाद अवधारणा को
लोकप्रिय बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को
प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा।

संसदीय समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। समिति ने ऐसे समय में सिफारिशें दीं, जब कोविड -19 महामारी के बीच अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना सुरक्षा जाल बन गई है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं की है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने इसे 73,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 में यह बात निकलकर सामने आई है कि दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी के तौर पर बेंगलूरु को पीछे छोड़ दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा पेश किया। समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में 5,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप बढ़े जबकि बेंगलूरु में 4,514 स्टार्टअप बढ़े।