6 जनवरी‚ 2022 को प्रधामनंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के मध्य सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन एवं सीमा शुल्क अपराधों की पहचान और जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा।
इस समझौते के तहत दोनों देश अपराध और सीमा शुल्क की चोरी के संबंध में त्वरित और लागत प्रभावी एवं खुफिया जानकारी पारस्परिक रूप से साझा करेंगे।
6 जनवरी‚ 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
इस समझौता-ज्ञापन में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद आधार पर सहयोग की परिकल्पना की गई है‚ जो निम्नलिखित हैं-
(1) आपात स्थिति की निगरानी एवं पूर्वानुमान तथा उनके परिणामों का आकलन करना।
(2) आपदा प्रबंधन में शामिल उपयुक्त संगठनों के साथ सक्षम अधिकारियों के जरिए बातचीत करना।
(3) आपदा प्रबंधन क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में संयुक्त योजना बनाना‚ विकास और कार्यान्वयन‚ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तथा अनुसंधान कार्यों के परिणामों का आदान-प्रदान करना।
(4) समझौता-ज्ञापन के दायरे में आपसी सहमति से सूचना‚ पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों‚ वीडियो और फोटो सामग्रियों के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान करना।
(5) संबंधित क्षेत्रों में सम्मेलनों‚ सेमिनारों‚ कार्यशालाओं‚ अभ्यास और प्रशिक्षणों का संयुक्त रूप से आयोजन करना।
(6) आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञों और अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
(7) आपातकालीन प्रतिक्रिया में पारस्परिक सहमति पर सहायता करना और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहायता को आपस में साझा करना इत्यादि शामिल हैं।
वर्तमान में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु स्विट्जरलैंड‚ रूस‚ सार्क देश‚ जर्मनी‚ जापान‚ तजाकिस्तान‚ मंगोलिया‚ बांग्लादेश और इटली के साथ द्विपक्षीय /बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन/सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।