राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है। ये संस्थान हैं – राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुडली तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर।
इस विधेयक से इन संस्थानों को खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्देश, अनुसंधान और ज्ञान उपलब्ध हो सकेगा। इससे इन संस्थानों में निदेशक मंडल बनाए जा सकेंगे, जो संस्थानों का प्रमुख कार्यपालक निकाय होंगे। इनके कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए विचार-विमर्श सुगम बनाने तथा गतिविधियों में समन्वय के लिए परिषद का भी प्रावधान किया गया है।
इन दोनों संस्थानों के उन्नयन से न केवल विद्यार्थी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आकर्षित होंगे, बल्कि इससे रोजगार के अवसर और निर्यात भी बढ़ेगा।