74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया ’पहल से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाएं; ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’, ‘साइबर सुरक्षा नीति’ – 2020, और 1,000 दिनों में सभी छह लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई ।
वर्तमान साइबर सुरक्षा नीति -2013 ’को नई साइबर सुरक्षा नीति -2020 ’ से बदल दिया जाएगा।
‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति- NCSS’, 2020 के तहत जनवरी 2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थीं।
नई साइबर नीति, संसदीय संयुक्त समिति के तहत विचाराधीन ‘डेटा संरक्षण अधिनियम’; जो डेटा स्थानीयकरण को अनिवार्य करता है, उसके प्रावधानों को भी प्रभावित कर सकता है।
नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता:
साइबर सुरक्षा के सामने आने वाली नई चुनौतियों में डेटा गोपनीयता, कानूनी प्रवर्तन, विदेशों में संग्रहीत डेटा तक पहुंच की कमी, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी शामिल हैं।
डेटा सुरक्षा:- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर बढ़ते साइबर खतरे; साइबर घुसपैठ का दायरा और प्रकार बढ़ाना और संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा पर हमले; ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ का संरक्षण डेटा सुरक्षा की नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है।
तीव्र तकनीकी विकास:-साइबर परिदृश्य में तेजी से तकनीकी विकास जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5 जी तकनीक आदि ने नई सुरक्षा चुनौतियों को प्रस्तुत किया है।
साइबर युद्ध:- वर्तमान में ‘संगठित साइबर अपराध’, तकनीकी शीत युद्ध और बढ़ते ‘राज्य प्रायोजित साइबर हमलों’ के खतरे हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिए मौजूदा साइबर बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।