भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक, अगले 5 वर्षों के लिए सालाना 50 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का विकल्प चुना है।
ISTS (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए इन वार्षिक बोलियों में सालाना कम से कम 10 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना भी शामिल होगी।
पृष्ठभूमि
i.नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान योजना को अंतिम रूप दिया।
यह COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का अनुपालन करता है कि गैर-जीवाश्म ईंधन (नवीकरणीय ऊर्जा + परमाणु) स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता 2030 तक उपलब्ध होगी।
ii.28 फरवरी, 2023 तक, भारत की कुल आरई क्षमता 168.96 गीगावॉट थी, जिसमें लगभग 82 गीगावॉट तैनाती के विभिन्न चरणों में थी और लगभग 41 गीगावॉट नीलामी के लिए उपलब्ध थी।
इसमें 64.38 गीगावॉट सौर ऊर्जा, 51.79 गीगावॉट जलविद्युत, 42.02 गीगावॉट पवन ऊर्जा और 10.77 गीगावॉट बायोपावर शामिल हैं।