बिहार में 11 जिलों में बाल फ्रेंडली न्यायालय खोले जाएंगे। इसमें पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराधों की सुनवाई होगी। बच्चे बिना किसी डर के गवाही दे सकेंगे। इनमें भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास और पश्चिम चंपारण शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी चयनित जिलों को रु। 20 लाख। ये अदालतें राज्य में बाल अपराधों को रोकने में मददगार होंगी। इस अदालत में, बच्चे डर के बिना परिवार और अनुकूल वातावरण में गवाही दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और समाज को आदर्श के साथ बनाया जाना चाहिए, राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है।