आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद, अब बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना भी शुरू की जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री, भूमि और राजस्व मंत्री और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाएगा। जिसके बाद लोगों को उनकी जमीन और घर का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। जिसमें उनकी जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में ऋण सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होगी। उनके पास अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी होगा।
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह योजना पिछले साल से चल रही है और लाखों लोगों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत, गांवों की भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा। ड्रोन द्वारा गांव की सीमा के भीतर हर संपत्ति के लिए एक डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा।