केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दिव्यांगजन पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम Community Based Inclusive Development ( CBID program ) लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया है जिसमें दिव्यांगजन समावेशी समाज की परिकल्पना की गई है। यह पाठ्यक्रम हमारे देश को दिव्यांगजनों के पुनर्वास और विकास के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति विकसित करने में सक्षम बना सकता है ताकि समाज में उनकी अधिकारिता और समावेश को सुनिश्चित किया जा सके. इस अवसर पर पाठ्यक्रम पर 6 पुस्तिकाएं जारी गईं।
(CBID program) कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय स्तर पर जमीनी पुनर्वास कर्मियों का एक पूल बनाना है जो आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ दिव्यांगता से जुड़े विभिन्न विषयों का निपटान कर सकें और समाज में दिव्यांगजनों के समावेश में सहायक हो। कार्यक्रम इन कर्मियों के दक्षता आधारित ज्ञान और कौशल के आधार पर तैयार किया गया है ताकि सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने में अपनी दक्षता बढ़ा सकें। इन कर्मियों को ”दिव्यांग मित्र“ कहा जाएगा।
भारतीय पुनर्वास परिषद का विचार प्रारंभ में दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में अनुभव रखने वाले 7-9 स्वैच्छिक संगठनों में दो बैचों के लिए पायलट आधार पर पाठ्यक्रम शुरू करना है। प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी तथा सात क्षेत्रीय भाषाओं- गुजराती, मराठी, उड़िया , बंगाली , तेलुगु , तमिल तथा गारो- में उपलब्ध होगा। 600 विद्याथिर्यों के पहले बैच के लिए कक्षाएं इस वर्ष अगस्त तक प्रारंभ होने की आशा है। कोविड की स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण का मोड ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों होगा।
सीबीआईडी (CBID program) पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में किया गया है। ऐसा 22 नवंबर, 2018 को भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किया गया है। विषय सामग्री और पाठ्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञों वाली समिति द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं लेगा और पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देगा।
( CBID program )
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