सरकार पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं को लागू करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका में बदलाव करने जा रही है. पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार अब प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी और जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाएगा. अब त्रिस्तरीय पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायती राज अधिकारी और जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारियों का पद सृजित किया गया है. पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी से बीडीओ और डीडीसी के अधिकार छीन लिए जाएंगे.
जिला मुख्यालय में ग्रामीण विकास योजनाओं के अलावा उप विकास आयुक्त के पास कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं। यही कारण है कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर समय की कमी के कारण उप विकास आयुक्त ठीक से निगरानी नहीं कर पा रहे थे. यही स्थिति प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी की भी थी. ऐसे में राज्य सरकार ने भी डीडीसी और बीडीओ के काम के दबाव को कम करने के मकसद से यह कदम उठाया है.
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं पंचायतों के जिम्मे है. इस हालात में सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए गांव में विकास की रफ्तार को तेज करने का फैसला लिया है. यही कारण है कि पंचायती राज विभाग ने प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त को पंचायती राज विभाग के कार्यों से निवृत्त करने की तैयारी की है.