सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक नियंत्रण में लाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश में सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग-विनियमन दिशानिर्देशों को सहकारी बैंकों में भी लागू करने का प्रस्ताव करता है। लेकिन प्रशासनिक मामलों में, ये बैंक सहकारी समितियों के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से सहकारी बैंकों के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सहकारी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह बैंकिंग विनियमन शर्तों को पूरा करना चाहिए।