1. सतत शहरी विकास के लिए भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मंत्रालय के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है, जो शहरी विकास के हवाले से 2007 के समझौता-ज्ञापन की जगह लेगा।
इस समझौता-ज्ञापन के दायरे में सहयोग के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का क्रियान्यवन करने और रणनीति तैयार करने के लिये एक संयुक्त कार्य-दल गठित किया जायेगा। संयुक्त कार्य-दल की बैठक साल में एक बार होगी और बारी-बारी से जापान और भारत में आयोजित की जायेगी। समझौते की अवधि पांच साल है।
आशा की जाती है कि समझौता-ज्ञापन से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास (किराये के मकान सहित), शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
२. खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
भारत सरकार के खान मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के खनन नीति सचिवालय के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने को मंज़ूरी दी गई.
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लीथियम का उत्खनन, खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं, पारस्परिक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना और विचार एवं ज्ञान का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना तथा खनन गतिविधियों के क्षेत्र में निवेश व विकास को प्रोत्साहन समेत खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहन के लिए सहयोग से गतिविधियों को मजबूत करना है। इस प्रकार नवाचार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा।
3. शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच “मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग” के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी
इस समझौते पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
4. टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू दोनों देशो के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।
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