राज्यपाल

भारत के राज्यपाल की भूमिका राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है, जैसा कि राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी आधिकारिक कार्य राज्यपाल के Read More …

राज्यों के विधानसभा एवं विधानपरिषद

राज्यों के विधानसभा एवं विधानपरिषद की संख्या राज्य  विधानसभा   विधानपरिषद आंध्रा प्रदेश 175+1 58 अरुणाचल प्रदेश 60 – असम 126 75 बिहार 243 – छत्तीसगढ़ 90 – गोवा 40 – गुजरात 182 – हरियाणा 90 – हिमाचल प्रदेश 68 – झारखण्ड 81 – Read More …

लोकसभा

विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीटे राज्य लोकसभा सीटे उत्तेर प्रदेश 80 मध्य प्रदेश 29 बिहार 40 गुजरात 26 महाराष्ट्र 48 कर्णाटक 28 तमिलनाडु 39 दिल्ली 7 हरियाणा 10 उत्तराखंड 5 छत्तीसगढ़ 11 पंजाब 13 केरल 20 ओड़िशा 21 जम्मू कश्मीर 6 हिमाचल प्रदेश 4 पश्चिम बंगाल Read More …

उच्चतम न्यायलय

उच्चतम न्यायलय सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कई न्यायालयों में कानूनी अदालतों के पदानुक्रम में सर्वोच्च अदालत है। अंतिम उपाय, शीर्ष अदालत और अपील के उच्च (या अंतिम) अदालत जैसे वाक्यों को भी ऐसी अदालतों के लिए बुलाया जाता है। Read More …

उच्च न्यायलय

उच्च न्यायलयों का स्थापना वर्ष और स्थान राज्य     वर्ष           स्थान महाराष्ट्र,गोवा ,दादरा और नगर हवेली,दमन व दीप      1862 मुंबई पश्चिम बंगाल,अंडमानतथा निकोबार दीप        1862  कोलकाता तमिलनाडु,पांडिचेरी            1862 मद्रास उत्तेर प्रदेश           1866 इलाहाबाद कर्णाटक   1884 बंगलौर बिहार     1916 पटना जम्मू कश्मीर     1928 श्रीनगर ओड़िशा    1948   कटक असम,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम नागालैंड               1948 गुवाहाटी राजस्थान 1949 जोधपुर Read More …

लोकपाल और लोकायुक्त

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को और लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था। पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, जिस पर Read More …

सूचना का अधिकार

भारत में सूचना का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जनता की राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, Read More …

आपातकालीन उपबंध

आपातकालीन उपबंध से सम्बंधित अनुच्छेद आपातकालीन  उपबंध से सम्बंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 352:-आपात की घोषणा अनुच्छेद 353:-आपात की उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 354:-आपात की स्थिति में राजस्वो की वितरण सम्बन्धी उपबंधों का लागु होना अनुच्छेद 355:-बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्त्तव्य अनुच्छेद 356:-राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध अनुच्छेद 357:-विधायी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 358:-आपात के दौरान अनुच्छेद  19 के उपबंधों का निलंबन अनुच्छेद 359:-आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत अधिकारों के प्रवर्तनका निलंबन अनुच्छेद 359A:-63 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की धारा द्वारा निरसित अनुच्छेद 360:-वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

केंद्रीय सतर्कता आयोग

केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। मूल रूप से, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, केंद्रीय सतर्कता Read More …

भारत के प्रधानमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री आजादी के बाद से, 15 प्रधान मंत्री (14 व्यक्ति) देश में रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है। वह देश Read More …

भारत के उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति नाम            कार्यकाल डॉ एस राधाकृष्णन   1952-1962 डॉ जाकिर हुसैन   1962-1967 वी वी गिरी   1967-1969 जी एस पाठक   1969-1974 बी डी जत्ती   1974-1979 एम् हिदायतुल्ला   1979-1984 आर वैकेंय रमन   1984-1987 डॉ एस डी शर्मा   1987-1992 के आर नारायण   1992-1997 कृष्णकांत   1997-2002 भैरो सिंह शेखावत   2002-2007 मोहमद हामिद अंसारी   Read More …

भारत के राष्ट्पति

भारत के राष्ट्पति भारत के राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च पद रखते हैं और तीन भारतीय सेनाओं के प्रमुख हैं, और उन्हें भारत के पहले नागरिक के रूप में जाना जाता है। भारत के पहले नागरिक को हिंदी में राष्ट्रपति और Read More …