लोकसभा आचार समिति ने हाल ही में ‘कैश फॉर क्वेरी’ के आरोपों की जांच शुरू की है, जहां एक संसद सदस्य (सांसद) पर संसद में सवाल उठाने के बदले में “रिश्वत” प्राप्त करने का आरोप है। समिति व्यापक जांच करेगी, जिसमें Read More …
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हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण काफी अप्रभावी होता जा रहा है। चर्चा करें।
भारत में संसदीय लोकतंत्र सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित है यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3))। संसद विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है जैसे: संसदीय बहस Read More …