केंद्र सरकार की ओर से बिहार के लिए एक अच्छी खबर आई है. वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत केंद्र सरकार की ओर से बिहार को सर्वाधिक 11 लाख 49 हजार 947 आवास मिला है. यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने साझा की है. बिहार में हर बेघर के पास अपना घर हो और बिहार सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
बिहार राज्य के गांव के गरीब आवास विहीन योग्य परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान राशि के रूप में 1 लाख 20 हजार रूपये एवं उग्रवाद प्रभावित 11 आईएपी जिलों में 1 लाख 30 हजार रूपये दिये जाते हैं, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है.
वर्ष 2022 तक ’सबके लिए आवास’ को लक्ष्य बनाकर इस योजना पर काम किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार को केन्द्र से इस योजना के तहत 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन दिया गया है, जो किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ होने के उपरान्त बिहार को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए समेकित रूप से 11 लाख 76 हजार 947 आवास, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 लाख 2 हजार 259 आवास एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7 लाख 82 हजार 102 आवास का लक्ष्य दिया गया था. वित्तीय वर्ष 2021-22 के 11 लाख 49 हजार 947 आवास को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2016-17 से अबतक राज्य को कुल 44 लाख 10 हजार 925 आवास का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ.