प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।PRAGATI ( प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली गवर्नेंस ) के लिए आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।
इस बैठक में सात राज्यों में फैली आठ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी संचयी लागत लगभग 31 हजार करोड़ रुपये है। इनमें से चार परियोजनाएँ जल आपूर्ति और सिंचाई से संबंधित थीं, दो परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए और दो परियोजनाएँ रेल और मेट्रो रेल कनेक्टिविटी से संबंधित थीं। ये हैं बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल उपग्रह इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी हितधारक बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और टीमें बनाएं।
प्रधान मंत्री ने ‘यूएसओएफ परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावरों और 4जी कवरेज’ की भी समीक्षा की। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ के तहत, मोबाइल कनेक्टिविटी की संतृप्ति के लिए 24 हजार 149 मोबाइल टावरों वाले 33 हजार 573 गांवों को कवर किया जाना है। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें कर इस वित्तीय वर्ष के भीतर सभी कवर्ड गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज की संतृप्ति सुनिश्चित होगी।
प्रगति बैठकों के तहत अब तक 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली 348 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।