RBI ‘नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम’ में शामिल हुआ है। इन नेटवर्क में वर्तमान में कुल 62 केंद्रीय बैंक शामिल हैं और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिये ऐसी नीतियों का निर्माण करना है, जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु जोखिम लचीलेपन को सुनिश्चित कर सकें। Network for Greening the Financial System केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है।
रिज़र्व बैंक, एक स्थायी और सतत् अर्थव्यवस्था के प्रति ट्रांजीशन का समर्थन करने के लिये वित्त जुटाने हेतु वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा उनमें योगदान देने हेतु शामिल हुआ है।
जलवायु परिवर्तन, भौतिक जोखिम (चरम मौसम की घटनाओं के कारण उत्पन्न जोखिम) और ट्रांजीशन जोखिम (निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करते हुए नीति, कानूनी और नियामक ढाँचे, उपभोक्ता वरीयताओं और तकनीकी विकास में बदलाव के कारण उत्पन्न जोखिम) के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।
न्यूज़ीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूज़ीलैंड का यह कानून वित्तीय कंपनियों के लिये जलवायु-संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है।
Network for Greening the Financial System
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