हाल ही में, भारत ने इज़राइल-हमास संघर्ष में मानवीय संघर्ष विराम के आह्वान वाले एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्धविराम, शत्रुता को समाप्त करने और गाजा में अप्रतिबंधित मानवीय पहुंच का आह्वान किया गया। विशेष रूप से, प्रस्ताव में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके कारण इजरायली लोग हताहत हुए थे और बंधक बनाए गए थे। प्रस्ताव अंततः पक्ष में 120 वोटों के साथ पारित हुआ, 14 विपक्ष में (अमेरिका और ब्रिटेन सहित), और 45 अनुपस्थित रहे, जिसमें भारत उन देशों में शामिल था जो अनुपस्थित रहे।
भारत का रुख :
- संतुलित दृष्टिकोण : इस स्थिति में भारत का अनुपस्थित रहने का निर्णय वैश्विक संघर्षों के प्रति उसके सुसंगत दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध पर उसके रुख के समान है। इसका उद्देश्य विरोधी पक्षों के बीच राजनयिक संतुलन बनाए रखना है।
- भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत : भारत ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराया है और कूटनीति और बातचीत के माध्यम से मुद्दे के समाधान का आह्वान किया है।
- भारत ने सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह जैसे समूहों सहित सभी पक्षों से संयम और जिम्मेदारी बरतने का आह्वान किया।
- बहुपक्षीय जुड़ाव : संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों और मंचों में भारत की भागीदारी उसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। यूएनजीए में परहेज को बहुपक्षीय ढांचे के भीतर सक्रिय भागीदारी के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत को किसी का पक्ष लेने से बचते हुए राजनयिक प्रक्रिया का हिस्सा बने रहने की अनुमति देता है।
- गुटनिरपेक्षता : भारत के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों में सावधान और संतुलित दृष्टिकोण का पालन करने का एक लंबा इतिहास है, जो गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और राष्ट्रों की संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों में निहित है। शीत युद्ध के दौरान तैयार किया गया यह सिद्धांत किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन से बचने, एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करने पर जोर देता है।
ऐसा कहने के बाद, भारत ने आतंकवाद की एक सीमाहीन दुर्भावना के रूप में निंदा की और आतंकवादी कृत्यों के लिए औचित्य को अस्वीकार करने का आग्रह किया और गाजा के लोगों की दुर्दशा के लिए चिंता व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय तनाव घटाने के प्रयासों और मानवीय सहायता का समर्थन किया। इसके अलावा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के विपरीत, यूएनजीए के प्रस्तावों में कानूनी बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। नतीजतन, इज़राइल और अमेरिका को कानूनी तौर पर प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
नैतिक प्रतिपूर्ति :
- संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के लिए सम्मान : यह नैतिक विश्वास का पालन करता है कि राष्ट्रों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। वोट से दूर रहकर, भारत ऐसे रुख अपनाने से बचता है जिसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है इजराइल का या फिलिस्तीन का. यह गैर-हस्तक्षेप के प्रति इसकी नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दोनों पक्षों को अपनी कार्रवाई का तरीका निर्धारित करने की अनुमति देने के महत्व पर जोर देता है।
- शांति और बातचीत को बढ़ावा देना : भारत के नैतिक विचारों में संघर्ष समाधान के शांतिपूर्ण साधनों को बढ़ावा देना और सैन्य या आक्रामक कार्रवाइयों पर बातचीत करना शामिल है।
- मतदान से अनुपस्थित रहने को इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में हिंसा और तनाव को और बढ़ने से रोकने और हतोत्साहित करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण, कूटनीतिक समाधान खोजने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मानवीय चिंताएँ : भारत की नैतिक चिंताएँ संघर्ष के मानवीय प्रभाव, विशेष रूप से शत्रुता से प्रभावित निर्दोष नागरिकों के कल्याण तक फैली हुई हैं।
- परहेज़ करके, भारत उन कार्यों का परोक्ष रूप से समर्थन या निंदा करने से बचता है जिनके प्रतिकूल मानवीय परिणाम हो सकते हैं। यह नागरिकों की भलाई के लिए चिंता का संदेश भेजता है और संघर्ष के समय में उनके अधिकारों और जीवन की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
- जनता की राय : भारत की नैतिक पसंद घरेलू कारकों से भी प्रभावित होती है, जिसमें जनता की राय और राजनीतिक सहमति शामिल है।
- भारत सरकार का मतदान से दूर रहने का निर्णय जनता के विचारों के साथ नैतिक तालमेल बनाए रखने के लिए उसके नागरिकों की नैतिक प्राथमिकताओं और भावनाओं के अनुरूप हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में भारत की हालिया अनुपस्थिति अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, विशेषकर इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे में संतुलित और कूटनीतिक दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस संघर्ष के प्रति भारत की नीति, इज़राइल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखते हुए, एक ऐतिहासिक फिलिस्तीन समर्थक रुख से एक नाजुक संतुलन अधिनियम तक विकसित हुई है।
आज की बहुध्रुवीय दुनिया में, भारत के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिससे वह अरब देशों और इज़राइल दोनों के साथ अनुकूल संबंधों को बढ़ावा दे सके। हालिया अब्राहम समझौते, इज़राइल और कई अरब देशों के बीच सामान्यीकरण समझौते, क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम पेश करते हैं, जो इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने में संतुलित दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देते हैं।