प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकनोमिक अफेयर्स(CCEA) ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए एक विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने को मंजूरी दी है। 13,277 करोड़ रुपये की लागत वाली नई सब्सिडी नीति तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।इससे भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जिससे यूरिया आयात 7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
परियोजना भारत के पूर्वी क्षेत्र (बिहार, ओडिशा और झारखंड) में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी। यह क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी को बचाने में भी मदद करेगा।यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल और आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देगी।यह सड़क, रेलवे, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में मदद करेगा और भारत के पूर्वी हिस्से को एक बड़ा आर्थिक बढ़ावा देगा।यह आयातित लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा।
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड- यह 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , राष्ट्रीय चेमिकल्स & फर्टीलिज़ेर्स (RCF), GAIL (इंडिया) लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और फर्टीलिज़ेर्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (FCIL) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसे 13 नवंबर 2015 को शामिल किया गया था